तोवर लोकशाहीचे हनन अटळ

लोकशाही हा आपल्या देशाचा बळकट कणा आहे.  मजबूत न्यायपालिका, प्रशासन, प्रसारमाध्यमे आणि विधिमंडळ/ संसद/विधानसभा हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. प्रत्येकाला स्वतःचे असे अधिकारक्षेत्र आणि साहजिकच यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. मात्र या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते. हे चारही स्तंभ आज एकमेकांशी संलग्न झाल्याने राजकीय क्षेत्र आज प्रचंड फार्मात आहे. पैशातून सत्ता व सत्तेतून लोकशाहीचे स्तंभ कमजोर करण्याचे प्रकार सर्रास घडताहेत. ज्याच्याकडे पैसा-संपत्ती त्यानेच राजकारणात पडावे हा लिखित नियम झालाय. त्यामुळे राजकारणात आलेले गडगंज नेते प्रशासन, न्यायव्यवस्था व माध्यमे यांचा सोयीप्रमाणे वापर करताना दिसतात. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना अडकवण्यात व संरक्षण देण्यास हाच राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत ठरला. केंद्र सरकारच्या मदतीने त्यांनी परदेशात पलायन केले असेल तर त्यांच्यामुळे सर्वाधिक बदनामी झालेले राज्य सरकार शांतपणे हे उघड्या डोळ्यांनी का बघत आहे हाही यक्षप्रश्नच. राजकारणात आता सुशिक्षित, अभ्यासू, उच्चविद्याविभूषित, प्रामाणिक, कार्यक्षम, समाजसुधारक यांची वाणवा जाणवायला लागलीय. जोवर लोकशाहीचे चारही स्तंभ आपापली जबाबदारी प्रामाणिक, पारदर्शक व स्वायत्तपणे पार पाडत नाहीत तोवर लोकशाहीचे हनन अटळ आहे. 

वैभव मोहन पाटील

घणसोली, नवी मुंबई