केंद्रीय तपास यंत्रणांची संशयास्पद भूमिका

केंद्रीय तपास यंत्रणांचे जहरी प्रयोग सध्‍या महाविकास आघाडीतील नेत्‍यांवर सुरु आहेत. यामागे केंद्रातील सत्‍ताधारी व राज्‍यातील विरोधक आहेत हे एव्‍हाना लपून रा‍हीलेले नाही. देशाच्‍या इतर कोणत्‍याही राज्‍यात दिसून न येणा-या मोठमोठया कारवाया महाराष्‍ट्रात ईडी, सीबीआय, एनसीबी मार्फत सुरु आहेत. त्‍यात राजकीय नेते व सिनेकलावंत हे केंद्रस्‍थानी आहेत. यातून महाराष्‍ट्रातील राजकीय वातावरण गढूळ करण्‍याचा व सिनेसृष्‍टीला मुंबई-महाराष्‍ट्रात घाबरवण्‍याचा प्रयत्‍न असू शकतो. मात्र केंद्रिय तपास यंत्रणांच्‍या खांदयावर बंदूक असल्‍यामुळे या तपास यंत्रणा नाहक बदनाम होत आहेत. गुन्‍हे व कारवायांमध्‍ये जर खरोखरच तथ्‍य असेल तर सत्‍य बाहेर येण्‍यासाठी फार वेळ लागत लागत नाही. मात्र दररोज निरिनिराळया ठिकाणी धाडी, अटक, चौकशा सुरु असूनही ठोस निष्‍कर्ष निघत नसतील तर तपासावर शंका घेण्‍यास वाव आहे. इंधन दरवाढ हा आज सर्वसामान्‍यांच्‍या दृष्‍टीने सर्वात चिंतेचा व काटकसरीचा विषय बनला आहे. यात मोठया प्रक्षोभानंतर केंद्र सरकारने केलेली दरकपात खरेतर तुटपुंजीच आहे. शंभरीपार गेलेले इंधन दर करकपातीनंतरदेखील शंभरीपर्यंत येण्‍यास तयार नसतील तर अशी कपात निरर्थकच ठरते. एकीकडे केंद्र सरकार खाजगीकरणाला प्रोत्‍साहीत करत असताना एअर इंडियासारखी विमान क्षेत्रातील एकमेव सरकारी कंपनीदेखील खाजगीकरणाकडे वळवली जाते व दुसरीकडे भाजप नेते राज्‍यात एसटी महामंडळाच्‍या सरकारी विलीनीकरणाची मागणी करते. विलीनकरणासारखा मोठा निर्णय आर्थिक बोजा, तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी पाहता तडकाफडकी घेता येत नाही हे सरकार उपभोगलेल्‍या भाजपला ठाऊक असताना ‘लगच्‍या लगेच मागण्‍या मान्‍य करा अन्‍यथा एक  घाव दोन  तुकडे’ ही भूमिका सर्वांनाचा संभ्रमित करणारी आहे. त्‍यामुळे राज्‍यात सुरु असलेले आरोप प्रत्‍यारोप, चौकशा, धाडी, दुटप्पी राजकारण, वैयक्‍तीक कुरघोडयांचे प्रकार महाराष्‍ट्रासारख्‍या पुरोगामी व संस्‍कृती जोपासणा-या राज्‍याला अशोभनीय व  विकास खुंटवणारे आहेत.   

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई