इंधन दरांबाबत संवेदनशीलता दाखवा

इंधनावरील अधिभार कमी करून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य लोकांना काही प्रमाणात दिलासा दिला असला तरी वाहतूक खर्च व महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाही. वास्तविक, गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये तीस चाळीस रुपयांनी वाढलेले इंधनाचे दर पाच दहा रुपयांनी कमी करून फारसा फरक जनजीवनावर पडणार नाही हे खरे आहे. त्यासाठी केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारनेही पुढाकार घेऊन राज्यांतर्गत कर कमी करायला हवेत. शंभरीपार गेलेले पेट्रोलचे दर आज लोकांची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. याची जाण सरकारला पर्यायाने राजकीय पक्षांना असल्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इंधन दरांमध्ये मोठी उलाढाल अपेक्षित आहे. राज्य सरकारचे उत्पनाचे बहुतांश स्त्रोत खुंटल्यामुळे आज मोठा महसूल या इंधन करांमधून मिळतो. विकास कामे, दुष्काळी मदत व सरकारी व्यवस्थापन यावर बहुतांश निधी खर्च होत असल्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत तडकाफडकी बंद करणे सरकारला परवडणारे नाही. मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या इंधन दरवाढीबाबत राज्य व केंद्र सरकारने संवेदनशील राहावे व इंधन दर कमी करण्यावर भर द्यावा. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई