अधिक ताणले की तुटते

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने आता विराम घ्यावा असे वाटते. कुठलीही गोष्ट अधिक ताणली की ती तुटते हा इतिहास आहे. वास्तविक एसटी कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची विलीनीकरणाची मागणी रास्तच आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून एसटी कर्मचारी अगदीच तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. सध्याची महागाई पाहता त्यांच्या वेतनात वाढ होणे गरजेचेच आहे. यासाठी त्यांनी पुकारलेले आंदोलन त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील व न्यायहक्कांसाठीच आहे. मात्र त्यांची विलीनीकरणाची मागणी सध्या न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अखत्यारीतील असल्याने ती पूर्ण होण्यासाठी न्यायालयाने निश्चित केलेला तीन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक आहे व तोवर आंदोलनामुळे सर्वाधिक बाधित झालेला ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य प्रवाशी ताटकळत ठेवणे उचित नाही. राज्याच्या बहुतांश ग्रामीण भागात शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी व नोकरदारांना आजही एसटीशिवाय पर्याय उपलब्ध नाही. एसटी संपामुळे त्यांच्या हालांना पारावार उरलेला नाही. न परवडणारी खाजगी वाहतूक अनेकांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. त्यांचा विचार कुठेतरी होणे आवश्यक आहे. सरकारने एक पाऊल पुढे येत एसटी कर्मचाऱ्यांना आजवर कधीही न दिलेली ऐतिहासिक पगारवाढ देण्याचा निर्णय घेतला व त्यानंतर तरी एसटी कर्मचारी सामंजस्याने घेतील असे वाटत होते. कर्मचाऱ्यांची जी प्रमुख विलीनीकरणाची मागणी आहे ती मुळात वेतनात वाढ होण्याशी संलग्न आहे. आता सरकारने पगारवाढ देऊ केल्याने विलीनीकरणाची मागणी यथावकाश मान्य करून घेता येऊ शकते. त्यासाठी संप ताणने संयुक्तिक ठरत नाही. मुळात सरकारी तिजोरीवरील आजचा भार पाहिला तर महामंडळे सरकारमध्ये विलीन करून राज्याचा गाडा हाकणे कुठल्याही सरकारला शक्य नाही. एका महामंडळाच्या बाबत विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला इतर अनेक महामंडळे तशी मागणी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वास्तवाचे भान असणेदेखील तितकेच महत्वाचे आहे. गेली अनेक वर्षे अविश्रांत सेवेमध्ये शोषण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सारासार विचार करून संप तात्पुरता तरी स्थगित करावा व विलीनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीच्या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे. अवघा महाराष्ट्र सुरळीत एसटी सेवेच्या प्रतिक्षेत आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई