चूल आणि मूल ही संकल्पना बदला

देशातील मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सध्या पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ आणि महिलांचे १८ वर्षे आहे. आता सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करणार आहे. भारतात लहान वयात मुलींची लग्ने उरकण्याचा प्रघात वाढत आहे. मुलींचे शिक्षण व करिअर घडवण्याच्या वयात लग्न झाल्यामुळे मुलींच्या आयुष्यातील प्रगती खुंटते. अनेकदा मुलींना केवळ कुटुंबाच्या आग्रहास्तव नाईलाजाने लग्नाच्या बोहल्यावर चढावे लागते. यामुळे चूल आणि मूल ही संकल्पना अजूनही भारतीय स्त्रियांच्या आयुष्यातून पुसली जात नाही. लहान वयात लग्न झाल्याने गरोदरपणात अशक्तपणा व कुपोषणाचे प्रमाण देखील वाढते आहे. याचा परिणाम साहजिकच नवजात बालकांवर होतो. जन्मणारे बाळ हे दोष, कुपोषित, उणिवा घेऊन जन्माला येते. यासाठी सरकारचा मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. महिलांना निरोगी बनवणे, त्यांना कुपोषणापासून वाचवणे, कमी वयातील लग्नामुळे मातामृत्यूचा धोका कमी करणे आणि महिलांची पोषण स्थिती सुधारणे हा उद्देश यामागील आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी उचलेल्या गेलेल्या या सरकारी पावलाचे सकारात्मक परिणाम आपल्याला येत्या काळात दिसून येतील यात शंका नाही.

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई