शासनाच्या मध्यस्थीने घर खरेदीविक्री व्यवहार व्हावेत

बिल्डरकडून ग्राहकांची फसवणूक होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. खाजगी बिल्डर्स हे सवलतीत, विविध ऑफर्स देऊन घर विकण्याच्या फसव्या जाहिराती करून सर्वसामान्य लोकांची उघड उघड फसवणूक करतात. कार्पेट-बिल्ट अप तसेच छुप्या खर्चाच्या जंजाळात ग्राहकांना अडकवून त्यांच्यावर अतिरिक्त भुर्दंड टाकला जातो. त्याचप्रमाणे सिडको, म्हाडा सारख्या गृहनिर्माण करणाऱ्या सरकारी संस्थांमध्येदेखील दलालांचे वाढते जाळे ग्राहकांची लूटमार करताना दिसून येते. इथे अगदी घरांच्या लॉटरीचे फॉर्म भरण्यापासून ग्राहकांची लूट सुरू होते. स्वतःचे घर विकत घेणे हे सर्वसामान्यांचे एक स्वप्न असते. यासाठी आयुष्यभर कमावलेली पुंजी घेऊन फिरणारा ग्राहक ह्या दलालांच्या व भामट्यांच्या तावडीत आयताच सापडतो. फसवणूक झाल्यानंतर मात्र पच्छाताप व वणवण नशिबी आलेले अनेक जण दिसून येतात. प्रामाणिकपणे गृहविक्रीचा व्यवसाय करणारे फार मोजके बिल्डर्स दिसून येतात. याला आळा घालण्यासाठी गृहविक्रीवर सरकारी नियंत्रण आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. बांधकामाचा एरिया, गुणवत्तेनुसार दर व विक्री प्रक्रियेत सुसूत्रता राहील याची तजवीज संबंधित यंत्रणेने करणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकारच्या खाजगी विकासकांच्या गृहविक्री प्रक्रियेत सरकारने एखादी संस्था स्थापन करून मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली तर लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दलची विश्वासार्हता वाटेल व त्यांची संभाव्य लुटदेखील थांबेल. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई