समन्यायी नियमांची अपेक्षा

लेपळे नियामक या संपादकीयमधून (दै लोकसत्‍ता, १७ फेब्रुवारी) सेबी व आरबीआय हया देशातील प्रमुख नियंत्रक मंडळांवर अचूक बोट ठेवले आहे. धनदांडग्‍या उदयोगांसमोर माथे टेकणा-या सेबीच्‍या धोरणांचा फटका आर्थिक अशक्‍त उदयोगांना अनेकदा बसलेला आहे. उदयोगांसाठी आखून दिलेल्‍या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही म्‍हटल्‍यावर ते नियम ऐच्‍छीकतेत परावर्तीत करणे ही एक प्रकारची शरणागतीच आहे. बडया उदयोजकांवर नियंत्रण ठेवण्‍याचे प्रमुख काम सेबीचे असताना अशा प्रकारे नियम न पाळणा-या बडया उदयोजकांवर बडगा उगारण्‍याऐवजी त्‍यांना पाळत नसलेले तेच नियम एच्छिक करणे उदयोगक्षेत्रासाठी शिस्‍तीचे नाही. आरबीआयनेदेखील गेल्‍या काही वर्षात आपली वक्रदृष्‍टी सहकारी बॅंकावर फिरवली आहे. धनदांडग्‍यांच्‍या राष्‍ट्रीयीकृत बॅंकाना अभय तर सामान्‍य लोकवस्‍त्‍यांमधील सहकारी बॅंकांवर काटेकोर कारवाई व परिणामी निर्बंध अशी परिस्‍थीती आहे. एखादी धनाढय बॅंक बुडीत निघाली वा अडचणीत सापडली तर तिला वाचवायला आरबीआय तिचे विलीनीकरण तरी करणार किंवा अर्थसहाय उपलब्‍ध करणार मात्र तेच एखादी सहकारी बॅंक अडचणीत आली तर वर्षानुवर्षे तिच्‍यावर निर्बंध आणुन सर्वसामान्‍य खातेदारांची खाती गोठवणे ही प्रवृत्‍ती अन्‍यायीच आहे. त्‍यामुळे केंद्र शासनाच्‍या या दोन्‍ही नियंत्रक संस्‍थांचे नियम समन्‍यायी असायला हवेत मात्र दुर्दैवाने तसे अपवादानेच दिसून येते.        

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई