लोकप्रतिनिधी हा नागरिक व प्रशासनातील दुवा

विहित कालमर्यादेत निवडणुका न झाल्याने अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींवरदेखील शासनाचे प्रशासक नेमण्यात आलेले आहेत. वास्तविक नागरी किंवा ग्रामीण सुविधांची नियमित कामे करण्यासाठी कुठल्या कमिटीची आवश्यकता नाही. कर रूपातून जमा होणाऱ्या तसेच शासनाकडून येणाऱ्या निधीचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी मुळात प्रशासनाची असते. त्यासाठी विशिष्ट साचा, नियम, मार्गदर्शक सूचना ठरलेल्या असतात. तसेच प्रशासनाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे काम लोकप्रितिनिधींचे मंडळ करत असते. गेल्या दोन वर्षांच्या कालखंडात निधीचा तुटवडा व अल्प करसंकलन झाल्यामुळे नागरी सुविधांव्यतिरिक्त इतर मोठे प्रकल्प राबवणे कुठल्याही महानगरपालिकेला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे काही महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रशासक कार्यरत असला तरी त्याचा फार परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना जाणवलेला नाही. मात्र लोकप्रतिनिधी हा जनता व प्रशासन यांच्यामधील दुवा असल्याने प्रशासन खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करायचे असेल तर लोकांमधून निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी हे कायदेमंडळात असायलाच हवेत. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी हा घटक महत्वाचा असून योग्य व लायक लोकप्रितिनिधी निवडून जाणेदेखील तितकेच महत्वाचे आहे. स्थानिक पातळीवर लोकांना आपल्या कामांसाठी सहज उपलब्ध होणारा लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणूका लवकरात लवकर घेणे श्रेयस्कर आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई