सरसकट सर्वच आमदारांना स्वस्तात घरे अयोग्य

मुंबईमध्ये स्वतःच्या मालकीचे घर असावे हे सर्वसामान्य लोकांचे स्वप्न असते. नोकरी व्यवसायातून आयुष्यभर जमा केलेली पुंजी लावून तो प्रसंगी दहा वीस वर्षांसाठी गृहकर्ज काढून ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडतो. तरीदेखील अनेकांचे हे स्वप्न साकार होत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सरकारने आमदारांसाठी मुंबईत घरे देण्याची घोषणा करून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फोडले आहे. समाजमाध्यमांवर नेटकरी या निर्णयाची हवी तशी खिल्ली उडवताना दिसत आहेत. वास्तविक ज्या आमदारांना मुंबईत राहण्यासाठी घर नाही व ज्यांचे उत्पन्न मुंबईत घर घेण्याऐवढेदेखील नाही अशा आमदारांना या निर्णयाचा लाभ देण्यास हरकत नाही. मात्र सरसकट सर्वच आमदारांना सवलतीत घरे देणे नक्कीच उचित नाही. ज्या आमदारांचे उत्पन्न वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये आहे व महानगरीत ज्यांची स्वतःची घरे, बंगले आहेत त्यांना सरकारी घरे देऊन काय फलित साधले जाणार हे उलगडत नाही. एकीकडे काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी स्वतःच आपल्याला या घराची आवश्यकता नसून आपण ते स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले तर दुसरीकडे डहाणूचे आमदार विनोद निकोले हे सरकारी दरातदेखील घर विकत घेण्याची आपली परिस्थिती नसल्याचे सांगतात. हा विरोधाभास लक्षात घेऊन आमदारांना सवलतीत घरे देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक असून त्यातून खरोखरच 'गरजू' आमदारांना घरे मिळाली ती विरोधाचे कारण उरणार नाही. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई