११ एप्रिल - जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिन
जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिन
११ एप्रिल हा जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिन म्हणून साजरा केला जातो. माता व बालकांचे निरोगी व सुदृढ आयुष्य आज प्रत्येक कुटुंबाच्या दृष्टीने प्राधान्याचा विषय आहे. कोरोनासारख्या जागतिक संक्रमणकाळात तर कौटुंबिक आरोग्य अबाधित राखणे आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत आवश्यक झाले असुन आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात निरोगी व सुदृढ शरीराचे महत्व अधोरेखीत झाले आहे. शासनाकडून माता व बाल आरोग्यविषयक अनेक योजना राबिवण्यात येत आहेत ज्यामध्ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष्य, नियमित लसिकरण, पल्स पोलिओ मोहिमा, जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु उपचार, माहेर घर योजना यासारख्या आरोग्य योजनांचा समावेश होतो. माता बाल आरोग्य विषयक कार्यक्रमांमुळे राज्यातील माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाणदेखील गेल्या काही वर्षांपासुन आटोक्यात आलेले आहे. अशाच एका महत्वपूर्ण योजनेची माहिती आज आपण सविस्तर जाणून घेऊ या.
गर्भवती महिलेचे आरोग्य, आहार या बाबी सुदृढ बालकासाठी खूप गरजेच्या आहेत. यासाठी गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार मिळणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करुन गर्भवती महिला व जन्माला येणा-या प्रत्येक नवजात बालकाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी व राज्यातील मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहावा यासाठी केंद्र शासनाच्या सहयोगाने 'प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना' सन २०१७ पासुन राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये आजही महिलांच्या प्रसुती व प्रसुतीपश्चात घ्यावयाच्या काळजीबाबत उदासिनता व सरकारी योजनांबाबतची अनभिज्ञता प्रसुतीप्रक्रियेतील क्लिष्टता वाढवते. ग्रामीण भागातील गरीब गर्भवती महिलांना गर्भधारणेपासुन अखेरच्या टप्प्यापर्यंत मजुरीसाठी कष्टाचे काम करावे लागते. तसेच प्रसुतीनंतर शरीर साथ देत नसतानाही मेहनतपर कामे करावी लागतात. अशा परस्थीतीत त्यांचे आपल्या आरोग्याकडे व पोषणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होते व त्याचा विपरित परिणाम गर्भावर व नवजात बालकावर होतो. यामुळे मातेबरोबरच नवजात मुलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहीत करुन जन्माला येणा-या नवजात बालकांचे आरोग्यदेखील उत्तम राहावे यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' राबविण्याचा निर्णय घेतला व ही योजना राज्यात आरोग्य विभागामार्फत यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. प्रसुतीकाळात माता व बालकांचे आरोग्य सुधारावे व राज्यातील माता व बालमृत्यूच्या घटनांमध्ये घट व्हावी हा मुख्य उददेश या योजनेचा आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी शासनाने अधिसुचित केलेल्या आरोग्य संस्थेत गर्भवती महिलांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थी महिलेस रु.५०००/- एवढी रक्कम आधार संलग्नं बॅंक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफीसमधील खात्यात (DBT) जमा करण्यात येईल. हया योजनेंतर्गत एकवेळ आर्थिक लाभ मिळणार असुन पहिल्या जिवीत अपत्यापूरती मर्यादित आहे. या योजनेत दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील लाभार्थ्यांचा समावेश असला तरी वेतनासह मातृत्व रजा मिळणा-या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही. लाभार्थी महिलेच्या खात्यात लाभाची रक्कम रु.५,०००/- थेट जमा केली जाणार असुन त्यासाठी लाभ वितरणाचे तीन टप्पे निश्चीत करण्यात आलेले आहेत. रु.१,०००/- चा पहिला हप्ता मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासुन १५० दिवसात गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर प्राप्ती होईल. २रा हप्ता रु.२,०००/- प्रसवपूर्व तपासणी केल्यास गर्भधारणेचे सहा महिने पुर्ण झाल्यानंतर खात्यात जमा होईल. ३रा हप्ता रु.२,०००/- प्रसुतीनंतर अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी आणि हिपॅटॅटीस-बी वा त्या- अनुषंगिक लसीकरणाचा पहिला खुराक दिल्यानंतर खात्यात जमा केला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत योजना सुरु झाल्यापासुन आजवर २८,२६,७७९ महिलांना लाभ देण्यात आलेला असुन त्यासाठी साधारणतः ११५३ कोटी इतका निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अदा करण्यात आलेला आहे. सन २०२१-२२ मध्ये ५,६७,१५४ इतक्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आलेला असुन त्यासाठी साधारणतः रु.२४८ कोटी इतके अनुदान खर्च करण्यात आले आहे. या व्यतिरीक्त शासकीय रुग्णालयात लाभार्थी महिलेची प्रसुती झाल्या नंतर त्यांना जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत रु.७००/- ग्रामीण भागासाठी व रु.६००/- शहरी भागासाठी अनुज्ञेय आहेत. गर्भवती महिलांचे आरोग्य हे सुदृढ व सशक्त बालके जन्माला येण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न शासनाच्या वतीने करण्यात येत असुन कुटुंब कल्याण व माता- बाल आरोग्य हा सशक्त भारतासाठी प्राधान्याचा विषय आहे. माता व बालकांच्या निरोगी आयुष्यासाठी अनेक योजना आज शासन स्तरावर राबविण्यात येत आहेत. 'प्रधान मंत्री मातृ वंदना' योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकातील गर्भवती महिलांना आर्थिक हातभार लागत असुन ज्यायोगे प्रसुती काळात अर्भक व नवजात बालकांचे पोषण चांगल्या - प्रकारे करण्यास त्यांना आर्थिक दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे शासनाची ही योजना चांगलीच परिणामकारक ठरत असुन अधिकाधिक गरोदर महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. याबाबतची अधिक माहिती सर्व शासकीय दवाखाने व रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहे. आज जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिनाच्या निमित्ताने महिलांच्या प्रसुतीकाळातील प्रश्नांवर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. गरोदर मातांच्या आरोग्यासाठी शासन स्तरावरुन सुरु असलेल्या उपाययोजनांबाबत योग्य जनजागृती झाली तर त्याचा लाभ अधिकाधिक गरजुंना नक्कीच होईल. यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था व समाजातील जागरुक घटकांचे योगदान तितकेच मोलाचे आहे.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
Comments
Post a Comment