निर्णय प्रक्रियेत पेच होण्याची शक्यता

घर खरेदी विक्रीसाठी सोसायटी एनओसीची गरज नसल्याचे सांगून गृहनिर्माण मंत्र्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. यामध्ये घरमालक, घर खरेदी करणारे व सोसायट्यांची वेगवेगळी मते आहेत. गृहनिर्माण संस्थेच्या ना हरकतीची आवश्यकता नसेल तर विक्री करून जाणारा सदस्य संस्थेची सर्व देणी बुडवू शकतो, बँकेतून कर्ज घेतले असेल तर बँकेची फसवणूक करू शकतो, सदनिकेचा वापर गैरमार्गाकरिता होऊ शकतो, सहकारी संस्थेमध्ये सौहार्दाचे वातावरण नष्ट होऊ शकते ही एक बाजु. काही संस्थांकडून मासिक शुल्क वा अन्य कारणांमुळे सभासदांना त्रास दिला जातो हे खरे असले तरी सर्वच संस्था तशा नाहीत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणता येऊ शकते. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यावर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र संस्थेने न दिल्यास ते मिळाल्याचे ग्राह्य धरावे, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची सूचना आहे जी अत्यंत रास्त आहे. वास्तविक घरमालकाला आपले घर कुणाला विकावे याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र घरमालक आणि खरेदीदार यांच्यात व्यवहार झाला तर सोसायटी परवानगीची काहीच गरज नाही ही बाब वादाची ठरू शकते. सोसायटी मुद्दामहून अडवणूक करून एनओसी देत नसेल तर त्यावर इतर मार्गही आहेत. उपनिबंधकांकडून आदेश मिळवून घरे विकण्यात येत आहेत. मात्र येणाऱ्या नव्या सदस्याला संस्थेच्या असहकार्याला सामोरे जावे लागते. मुद्रांक व नोंदणी विभाग संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचा फार आग्रह धरत नाहीत. पण संबंधित घरावर देणी शिल्लक नाहीत ना, याबाबत संस्थेचे पत्र मागत असल्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्याला संस्थेकडे जावेच लागते. खरेतर घर खरेदी करताना सोसायटी एनओसी घेणे हे खरेदीदाराच्या हिताचे आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणारे पेच सोडवण्यासाठी सरकारच्या सहकार खात्याची वेगळी व्यवस्था आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी केलेली घोषणा निर्णयप्रक्रियेत पेच निर्माण करू शकते. सरकारनेच आता यावर योग्य मार्ग काढावा.  

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई