तेल, तर्क, तथ्य !
- Get link
- X
- Other Apps
“तेल, तर्क, तथ्य !” हा लेख इंधनदरवाढीची अचूक कारणमिंमासा करणारा आहे. सध्या इंधन दरवाढीमुळे महागाईचे तिव्र संकट देशावर आहे. कोरोनाच्या विपरीत परिस्थीतीतून सावरत असताना इंधनाच्या वाढत्या किंमती लोकांना आर्थिक टंचाईच्या खाईत ढकलणा-या आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढणा-या किंमतीचा परिणाम देशातील इंधन दरांवर होत असल्याचे काही तज्ञांचे म्हणणे असले तरी देशांतर्गत इंधनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार सहजरित्या करु शकते हेदेखील तितकेच वास्तव आहे. तेलाचे दर कमी झाल्यावरही विदयमान सरकारने इंधनावरील कर कमी न करता उलट ते वाढवतच नेले व त्याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. तब्बल ७ वर्षानंतर तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या वर गेल्याने सध्या इंधनदर फुगले हे खरे असले तरी जेव्हा आंतराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाले तेव्हा सरकारने देशात इंधनदर कमी न करता उलट सरकारी अबकारी कर वाढवून सरकारी तिजोरीला अर्थसंपन्न करण्याची भूमिका घेतली याबाबतीची आकडेवारी विस्मयीत करणारी आहे. इंधनदरवाढीचे बालंट अंगी लागू न देण्याची खबरदारी आज राज्य व केंद्र सरकार घेताना दिसत असले तरी त्यामागील तत्व आणि तपशील वेगळेच संकेत देतात. ४४ टक्के अबकारी कर आकारणा-या केंद्र सरकारची इंधनदर कमी करण्यातील जबाबदारी निश्चीतच मोठी आहे. राज्यांना इंधनावरील करकपात करण्याची सूचना करण्याअगोदर केंद्राने गेल्या अनेक वर्षांपासुन फुगवत नेलेले अबकारी कर आधी कमी करायला हवेत. इंधनावरील करातून जमा झालेल्या सरकारी महसूलाची आकडेवारी मोठी आहे. त्यामुळे इंधन कर करपातीव्दारे थोडी तूट सहन करुन जनतेला दिलासा देण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारांची सामुहिक आहे.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment