राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर होण्याची शक्यता

राणा दाम्पत्यावरील खटल्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या कलमाला तूर्तास स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे आता नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला राजद्रोहाच्या १२४ अ या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास मज्जाव असेल. राजद्रोहाचा कायदा हा जवळपास १५० वर्ष जुना आहे. पूर्वी राजदरबारामध्ये राज्यविरोधी भूमिका किंवा कृती केल्यास हे कलम लावून शिक्षा केली जायची. मात्र, गेल्या काही दिवसांत राजद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याची चर्चा सुरू झाली. राजद्रोह कायद्यातील आयपीसी अंतर्गत १२४ कलमावर १०हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिलं होतं. याचिकाकर्त्यांनी राजद्रोह कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करत असल्याचं म्हणणे मांडत हे कलम रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. त्याला आता काही अंशी यश आले आहे असेच म्हणावे लागेल. वास्तविक राजद्रोह हा गुन्हा आता हद्दपार झाला आहे. हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी मोठा संभ्रम असल्याने त्याचा फायदा उचलत सरकारविरोधी व्यक्तींविरोधात त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाखालील गुन्ह्यातील सर्व खटले एकतर केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच चालवावेत अथवा या कायद्याची आता गरज नसल्याचे स्पष्ट करत तो पूर्णतः रद्द किंवा अथवा त्यात ठोस सुधारणा करून स्पष्ट निकषांसह लागू करावा. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई