फी वाढीवर सरकारी नियंत्रण हवे

कोरोना काळात लोकांचे गेलेले रोजगार आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा शासनाचा निर्णय दिलासादायक आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणारी यंत्रणादेखील उभी करायला हवी. खाजगी संस्थांच्या अनेक शाळांमध्ये अशा प्रकारे फी कपात करण्यात आलेली नाही. आज खाजगी शाळांच्या फी चे आकडे पाहिले तरी गरगरायला होते. शिक्षण सोपे होण्याऐवजी महागडे होऊन बसले आहे. वास्तविक खाजगी शाळांमधील ह्या फी मर्यादेवरच सरकारी नियंत्रण असायला हवे. आरटीई अंतर्गत काही जागा शासनाकडून विद्यार्थ्यांना मिळत असल्या तरी त्या अत्यंत कमी असल्याने बहुतांश मुले या योजनेपासून वंचीत राहतात. सर्वच शाळांच्या फीमध्ये एकसमानता व सुसूत्रता असायला हवी. मात्र बहुतांश शाळा मनमानी पद्धतीने फी आकारतात. सातत्याने फी वाढ  करून ती भरण्यासाठी पालकांवर दबाव आणतात. यावर कुठेही सरकारी अंकुश नाही. त्यामुळे केवळ कोरोना काळातील फी मध्ये कपात करून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर खाजगी शाळांचे दरवर्षी फुगत चाललेले फी चे आकडे कमी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न अपेक्षित आहेत. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई