ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका संयुक्तिक नाहीत

मुंबईसह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागांची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याने राजकीय पक्ष आणि ओबीसी समाजात संभ्रमाचे वातावरण आहे. इतका कालावधी देऊनही सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला सांख्यिकी तपशील अद्याप तयार होऊ शकलेला नाही. आठवडाभरात हा तपशील तयार होऊन त्याला मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र त्या अहवालाची अचूकता व वैधता सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार असल्याने हा सांख्यिकी तपशील सादर करूनही आरक्षणाचा निर्णय होईल की नाही याबाबत साशंकताच आहे. एकीकडे मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दाखवली तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचा अद्याप डेटाच तयार नसल्याची वस्तुस्थिती सरकारी निरसता दाखवणारी असून ओबीसी समाजाला अरक्षणापासून दूर ठेवणारी आहे. सरकारमधील सर्व घटक मतांच्या राजकारणासाठी ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने बोलतात मात्र त्यासाठी सांख्यिकी तपशील तयार करण्यासाठी संथ गतीने सुरू असलेल्या कार्यवाहिवर काहीही बोलत नाहीत ही दुटप्पी भूमिका योग्य नाही. राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील घटकांच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय खूप जुना व गहन असून तो सुटल्याशिवाय निवडणुका घेणे संयुक्तिक होणार नाही आणि ओबीसी समाजावर तो अन्याय ठरेल.

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई