रस्ते विकासाचा मार्ग ग्रामीण भागातून जावा

 पायाभूत विकासाचा नवा अध्याय हा लेख (दै लोकसत्ता २८ जून) वाचला. रस्ते व महामार्गांच्या विकासाबाबत सरकारी धोरण उदात्त आहे यात अजिबात शंका वाटत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये महामार्गांच्या निर्मितीवर खर्चित झालेल्या निधीचा आकडा अवाढव्य आहे. त्यामुळे बीओटी तसेच परदेशी गुंतवणुकीतून अशा मार्गांचे जाळे विणून त्याचा भार कर, टोल या विविध रुपात अप्रत्यक्षपणे जनतेवरच टाकण्यात येत आहे. एकीकडे मोठमोठे महामार्ग देशातील उद्योग जगताला समृद्ध करत असताना दुसरीकडे ग्रामीण रस्ते मात्र अजूनही दुरावस्थेच्या शापातून मुक्त होऊ शकलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक राज्य महामार्ग, अंतर्गत ग्रामीण रस्ते आज अखेरची घटका मोजत आहेत. अपघाती मृत्यू, इंधनाचा अपव्यय व प्रदूषणाची आकडेवारी तर डोके गरगरवणारी आहे. रस्ते बांधकामात लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड नैतिकता आणि गुणवत्ताही संपवणारी आहे. अशा स्थितीत पायाभूत सुविधांची राष्ट्रीय उजळणी करत बसण्यापेक्षा राज्यांतर्गत रस्ते व महामार्ग विकसित करण्यावर भर द्यायला हवा. ग्रामीण रस्त्यांची भरभराट केल्यास उद्योग व्यवसायाच्या संधी तिथेही उपलब्ध होतील व स्थलांतरे काही प्रमाणात थांबतील. केंद्रीय धोरणातील रस्ते विकासाचा मार्ग सुकर व्हायलाच हवा मात्र तो देशाच्या ग्रामीण भागातून जायला हवा एव्हढीच अपेक्षा आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई