खर्चाच्या परताव्याची योजना हवी

दुभत्यांचा दुर्विलास हे संपादकीय (दै लोकसत्ता १९ जुलै) वाचले. या लेखातून काही मुद्दे प्रकर्षाने उद्भवतात. प्रथमतः एमएमआरडीए ही स्वायत्त व सक्षम संस्था असताना राज्य सरकार या अवाढव्य संस्थेस कर्ज उभारण्याची अनुमती देण्यामागील गणित कळत नाही. एमएमआरडीएने आज मुंबई व महाराष्ट्रात अनेक मोठमोठे प्रकल्प उभारले आहेत. हे प्रकल्प महसुली नसले तरी त्या प्रकल्पातून उभारण्यात येणाऱ्या निधीतून नवे प्रकल्प हाती घेता येऊ शकतील. दुसरे म्हणजे राज्यातील इतक्या श्रीमंत मंडळाला कर्ज उभारण्याची वेळ येतेच कशी याचाही उलगडा व्हायला हवा. राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या पाठबळातून लोकोपयोगी प्रकल्प एमएमआरडीएने बीओटी तत्वावर उभारावेत. एमएमआरडीएने घेतलेल्या कर्जाचा लेखाजोखा शासन दप्तरी नसल्याने या संस्थेने कितीही कर्ज घेतले तरी राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर त्याने मोठा होत नाही. पण म्हणून निधी उभारण्यासाठी या संस्थेचा वापर कितपत योग्य याचाही विचार व्हायला हवा. मेट्रो, सागरी पूल, पूर्व द्रुतगती महामार्ग व इतर महसुली उत्पन्नात फार भर न टाकणारे प्रकल्प उभारताना या प्रकल्पांसाठी लागलेल्या खर्चाची परताव्याची योजना असायला हवी. पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा परतावा कालावधी दीर्घकालीन असला तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही. कर्जाच्या परतफेडीसाठी ठोस उपाययोजना असायला हव्यात. एमएमआरडीएची यंत्रणा राज्यात आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून आहे. कर्जाच्या जंजाळात तीचे महत्व आणि दर्जा हरवू देऊ नये. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई