पारदर्शक प्रशासन हवे

पावसाळा सुरू झाला की रस्त्यांची अवस्था सगळीकडेच अत्यंत दयनीय होऊन जाते. अनेक ठिकाणी तर वर्षभर रस्त्यांची कामे चालतात. त्यासाठी मोठमोठी कंत्राटे दिली जातात. मात्र या ठेक्यांमध्ये टक्केवारीच इतकी मुरलेली असते की ती निघून गेली की रस्त्यांचा दर्जा गर्भगळीत झालेला असतो. रस्ता तयार झाला की वर्षभरातच त्याची खडी व डांबर उघडे पडायला लागते. अशा रस्त्यांवरील खड्ड्यातून वाट काढताना वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. पावसाळ्यात ह्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने अंदाज न आल्याने अनेक अपघात होतात. वाहतूक कोंडी व इंधनाचा अपव्यय देखील ओघाने आलाच. या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले न गेल्याने वर्षानुवर्षे ही परिस्थिती बदलू शकलेली नाही. यात कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील काही घटक सामील असल्यामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. शहरी भागातील रस्त्यांवर दरवर्षी दुरुस्तीची नवी कंत्राटे काढून मलमपट्टी केली जाते मात्र ग्रामीण भागातील रस्ते वर्षानुवर्षे देखभालीविना राहतात. त्यामुळे एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेले टोलयुक्त चकाचक महामार्ग तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित असलेले अपघाती व खड्डेयुक्त ग्रामीण रस्ते अशी अवस्था राज्यातील रस्त्यांची दिसुन येते. वास्तविक नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची पाच दहा वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ते काम करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारास देणे आवश्यक आहे. तसेच रस्त्यांवर ठिकठिकाणी ज्या ठेकेदाराने दुरुस्ती केली असेल त्याचे नाव, संपर्क, कामासाठी आलेला खर्च व कामाची मुदत नमूद केलेले फलक लावले गेले पाहिजेत जेणेकरून लोकांना त्या रस्त्याची डागडुजी कोण ठरतेय हे कळेल. रस्ते कामातील भ्रष्टाचार दूर झाला तरच रस्त्यांची गुणवत्ता व दर्जा सुधारेल. यासाठी पारदर्शक प्रशासन, प्रामाणिक कंत्राटदार व नागरिक दक्ष असणे अत्यावश्यक आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई