जेनेरिक औषधे - रुग्णांसाठी वरदान

कोरोनाने आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या गरीब व दुर्बल घटकांसाठी विविध आजारांवरील औषधांचा वाढता खर्च बेजार करणारा आहे. उपचारांपेक्षा औषधांचा खर्च रुग्णांना न परवडणारा झाला आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजनेच्या माध्यमातून साधारणतः १४ वर्षांपूर्वी एक उत्तम व स्तुत्य योजना केंद्र सरकारने अस्तित्वात आणली. जेनेरीक औषधांच्‍या माध्‍यमातुन गरीब व मध्‍यमवर्गीय रुग्‍णांना औषधांवरील खर्चासाठी आशेचा किरण निर्माण झाला.  मात्र औषधनिर्माते, विक्रेते व वैद्यकीय क्षेत्रातील काही घटकांची निरसता यामुळे ही योजना फार प्रभावी ठरली नाही. सर्वांसाठी मोफत औषधोपचाराचे धोरण ठेवणाऱ्या सरकारचे हे अपयशच मानावे लागेल. जेनेरिक औषधांची पुरेशी जनजागृती करण्यातदेखील तोकडेपणा जाणवतो. देशातील साडेआठहजार जेनरीकची औषधालये आज कुठल्या अवस्थेत आहेत याचा लेखाजोखा एकदा करायला हवा. या क्षेत्रात उतरून काम करणाऱ्या घटकांच्या समस्या व अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न झाले तर आणखी लोक त्यात हिरीरीने सहभाग घेतील. जेनरीक औषधांवरील सरकारी अनुदानात वाढ व खरेदी-विक्रीत सुलभता आणली तर या योजनेचा प्रसार नक्कीच वाढेल. सरकारी पातळीवर म्हणावी तशी प्रसिद्धी या योजनेस न मिळाल्याने व मुबलक नफ्याअभावी खाजगी वैद्यकीय व्यवसायिक जेनेरिककडे रुग्णांना वळवत नसल्याने या योजनेची स्थिती आज बिकट अवस्थेत आहे. १६०० प्रकारची औषधे व २५० शस्त्रक्रियेच्या उपकरणांचा समावेश असलेल्या या जनऔषधी योजनेची व्याप्ती वाढली तर वैद्यकीय क्षेत्रात निश्चितपणे क्रांती ठरेल व सर्वांसाठी मोफत आरोग्याचे सरकारी धोरणदेखील दृष्टीपथात येईल.  त्यामुळे एक चांगली व गरीब रुग्णांसाठी वरदान असलेली सरकारी योजना भविष्यात बंद पडू नये यासाठी आता राज्य सरकारांनी पुढाकार घेत आपापल्या राज्यात त्याची उपलब्धी कशी वाढवता येईल याकडे नव्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई