सीमावादात केंद्राचे मौन का?

महाराष्ट्र कर्नाटकमधील सीमावाद पुन्हा एकदा पेटत आहे. मंगळवारी महाराष्ट्राच्या वाहनांवर कर्नाटकात हल्ला करण्यात आला. राज्याच्या व देशाच्या दृष्टीने ही खरेतर अत्यंत निंदनीय घटना आहे. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतरही देशातील दोन शेजारी राज्ये सीमेवरून भांडत असतील तर केंद्र सरकारच्या अस्तित्वाबद्दलच शंका उपस्थित होते. कर्नाटक घुसखोरी करत असलेल्या भागांत लोकांच्या भावना विचारात न घेता सीमाभागात स्थानिक नागरिकांना त्रास देण्याचे प्रकार कर्नाटकाकडून वारंवार घडलेले आहेत. आता पुन्हा एकदा सोयी सुविधा मिळत नसल्याचा कारणावरून हा वाद चिघळवायला सुरुवात झाली आहे. वादात असलेल्या सीमाभागातील नागरिकांची महाराष्ट्रातच सामील होण्याची इच्छा असताना कर्नाटक सरकार विनाकारण तिथे सीमेचे राजकारण करण्यात मश्गुल आहे. वास्तविक या वादामध्ये केंद्र सरकारने न्यायिक भूमिका बजावत तोडगा काढणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्र सरकारचे मौन यातील राजकीय हस्तक्षेप स्पष्ट करते. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने या वादावर सर्वमान्य मार्ग काढण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवत आग्रही भूमिका केंद्र सरकारकडे ठेवायला हवी. यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप न करता एकत्रित येऊन लढा देत सीमा प्रश्न मिटवायला हवा. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यासाठी आता पुन्हा एकदा लढाई अनिवार्य आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई