नियमित व तातडीने कारवाई करणारी यंत्रणा हवी

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये प्रभाग रचना अस्तित्वात आहे. प्रत्येक प्रभागात वॉर्ड अधिकारी व विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी वर्ग अस्तित्वात आहे. एका प्रभागाची क्षमता मर्यादित रहिवाशी संकुले, दोनेक तासांत सहज फेरफटका मारून पूर्ण होईल इतका परिसर व काही हजार नागरिकांची असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागावर लक्ष ठेवणे त्या प्रभाग अधिकाऱ्याची व त्याखालील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी असते. प्रभागामध्ये एखादा कार्यक्रम किंवा अप्रिय घटना घडली तर त्याची खबर तातडीने प्रभाग कार्यालयास लागते. अनेकदा विनापरवाना जाहीर कार्यक्रम किंवा व्यवसाय करणाऱ्या ठिकाणी ही यंत्रणा लगोलग पोहोचून त्यावर कारवाई करण्याची तत्परता दाखवते. मात्र अनधिकृतपणे, निकृष्ट दर्जाचे मटेरियल वापरून धोकादायक पद्धतीने उभ्या राहत असलेल्या इमारतींकडे अर्थपूर्ण डोळेझाक केली जाते. त्यामुळे सर्वत्र जागोजागी ही अनधिकृत बांधकामे रातोरात उभारली जातात व गरजूंना विकलीही जातात. त्यांना लाईट, पाणी, कर, दूरध्वनी सेवाही पुरविली जाते. मात्र या अनधिकृत रहिवाशी बांधकामांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील पायाभूत सुविधांचा बोजा वाढतो व भविष्यात निकृष्ट कामामुळे त्यात वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांच्या जीवालादेखील धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशी बांधकामे शोधून त्यावर नियमित व तातडीने कारवाई करणारी विशेष यंत्रणा राज्य सरकारमार्फत अस्तित्वात आणण्याची गरज भासू लागली आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई