खाजगी शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण कुणाचे
- Get link
- X
- Other Apps
खाजगी शाळांचे शुल्क दरवर्षी वाढवले जाते. दरवर्षी १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत फी वाढवली जात असुन पालकांना नाईलाजाने हे शुल्क भरुन शाळांमध्ये किंवा पुढच्या वर्गामध्ये पाल्यांचा प्रवेश घ्यावा लागतो. काही शाळांमध्ये अगदी पहिलीच्या वर्गातील प्रवेशाचे शुल्कदेखील लाखाच्या घरात असते. सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी हे भरमसाठ शुल्क अवाक्याबाहेरचे ठरत आहे. त्यामुळे घराजवळ शाळा असुनही अनेकदा लांबच्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. अनेक खाजगी व कॉन्हेंट शाळा अगदी मनमानी पध्दतीने शुल्क वाढवतात. विविध सुविधांच्या नावाखाली पालकांचा खिसा या संस्थांकडून रिकामा केला जातो. परवडत असेल तर या शाळेत शिका नाहीतर अन्य शाळांचा पर्याय शोधा अशी भुमिकाही काही शाळांमार्फत घेतली जाते. याला काही ठिकाणी पालक, लोकप्रतिनिधी यांचेमार्फत विरोध केला जातो. अनेकदा स्थानिक राजकीय पुढा-यांच्या मदतीने शुल्क कमी केल्याचा दावाही केला जातो. मात्र काही कालावधीनंतर पून्हा पालकांच्या मागे शुल्कवाढीचा ससेमिरा चालू होतो. मात्र पालक व विदयार्थ्यांची उघड लूट करणा-या या प्रकारावर शासकीय यंत्रणेचा कुठलाही वचक नसल्याचे दिसुन येते. शासनाचा शिक्षण विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा या शुल्कवाढीत हस्तक्षेप होताना दिसत नाही. त्यामुळे खाजगी शाळांच्या या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. खाजगी शाळांचे शुल्क व त्यात नियमिपणे वाढ होत असताना समाजहित व शैक्षणिक धोरण म्हणून त्याचे नियमन करणारे कायदे व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज प्रकर्षाने भासू लागली आहे.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment