चाळ धारकांसाठी धोरण असावे

सन २००० ते २०११ या कालावधीतील झोपडपट्टी धारकांसाठी मोफत घर देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली. याचा लाभ मुंबईतील झोपडपट्टी भागांत राहणाऱ्या लाखो कुटुंबाना मिळणार आहे. एसआरए म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणांतर्गत हा विकास केला जाणार आहे. १९९५ सालच्या युती सरकारने मुंबईतील जवळपास ४० लाख झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबाना पक्की घरे मिळावीत या उद्देशाने एसआरए ची निर्मिती केली. आज अशा झोपड्यांची व त्यात राहणाऱ्या लोकांची संख्या खूप मोठी आहे. असे असले तरी झोपडपट्टी धारक हाच घटक केंद्रस्थानी ठेवून आजवर पुनर्विकासाची धोरणे रेखाटण्यात आलेली आहेत. मुंबई व उपनगरांत मोठया संख्येने असलेल्या चाळधारकांच्या बाबतीत मात्र दिलासा देणारे आजवर कुठलेही सरकारी धोरण अस्तित्वात नाही. यामुळे वर्षानुवर्षे बैठया चाळीत राहणाऱ्या लोकांना एकतर स्वखर्चाने आपल्या चाळींचा पुनर्विकास करावा लागत आहे किंवा क्लस्टरसारख्या एखाद्या योजनेच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. वास्तविक हा घटक खऱ्या अर्थाने अल्प व मध्यम वर्गीय मानला जातो. आज सिडको, म्हाडा सारख्या प्राधिकरणाच्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये घरे घेणेदेखील या मध्यमवर्गीय लोकांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा विस्तार पाहिला तर चाळधारक आजवर उपेक्षितच राहिला आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी लवकरात लवकर सरकारी धोरण जाहीर होणे गरजेचे आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई