सर्वसमावेशक सरकारी धोरण हवे

तृतीयपंथीयांना सुरक्षारक्षक म्हणून सेवेत घेऊन पुणे महानगरपालिकेने खरोखरच एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. तृतीयपंथीयांची वाढती संख्या व त्यांना मिळत असलेली सापत्नपणाची सामाजिक वागणूक या धर्तीवर त्यांचे मुख्य प्रवाहात येण्याचे रस्ते तूर्तास तरी बंदच आहेत. जोवर शिक्षण, रोजगार व सामाजिक सन्मान या गोष्टी त्यांना प्राप्त होत नाहीत तोवर ते दुर्लक्षित म्हणूनच राहतील. तृतीयपंथी म्हटल्यावर रेल्वे, सिग्नल्सवर भिक मागणारे, आरडा-ओरडा करणारे, दुसऱ्यांना त्रास देणारे असे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येते. परंतु त्यांच्या स्वभावाला असे बनण्यासाठी खतपाणी सुध्दा आपल्या या समाजानेच घातले हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी केवळ स्त्री किंवा पुरुष म्हणून जन्म घेतला नाही म्हणून त्यांच्या सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याला, कौशल्याला आणि कलेला मारणं कितपत योग्य आहे? चुकीच्या विचारसरणींमुळे आजही तृतीयपंथीय लोकांना बहुतांश लोकांकडून तिरस्काराचा सामना करावा लागतो. सरकारच्या सर्व योजना स्त्री व पुरुषांसाठी आहेत. रेल्वे, बसस्थानक अशा वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी स्त्री व पुरुषांसाठी जागा ठरवून दिलेल्या असतात. मात्र, तेथे तृतीयपंथी कोठेच बसत नाहीत.  शिक्षण व कौशल्याचा अभाव, गरिबी व समाजाकडून होणारा भेदभाव यामुळे ते व्यसनांकडे तरी वळतात किंवा कामधंदा करून उपजीविका करताना समाजातील इतर लोकांकडून त्यांचे शोषण केले जाते. त्यांना जात, जन्म दाखला, भाड्याने घर मिळण्यास आजही मोठया अडचणी आहेत. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या वंचित, शोषित अशा तृतीयपंथीयांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, मतदान, निवडणूक लढविण्याचा हक्क असे  मूलभूत मानवी हक्क उपभोगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. समाजातील लैंगिक अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बदल करणं आवश्यक आहे. कोची मेट्रोतल्या अकरा तृतीयपंथी लोकांनी निराशेतून नोकरी सोडली. तर नौदलातील एक अधिकारी लिंगबदल शस्त्रक्रिया करून त्या स्त्री बनल्या म्हणून सैन्यातून काढून टाकण्यात आलं. त्यामुळे सामाजिक मानसिकता जोवर तृतीयपंथीयांच्या बाबतीत समानतेकडे झुकत नाही व सरकारी धोरणे तृतीयपंथीयांना घेऊन खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनत नाहीत तोवर ह्या घटकाचे जीवन सुधारणे कठीण आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई