बेरोजगारांची ही लूटमार कशासाठी?

बुधवारी आमदार रोहित पवार यांनी लाखो बेरोजगार उमेदवार जे महाराष्ट्रातील विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत त्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. राज्यातील एमपीएससी या शासकीय आयोगासह टीसीएस सारख्या खाजगी संस्था सध्या शासनाच्या विविध रिक्त पदांच्या भरती साठी बेरोजगार उमेदवारांकडून वसूल करत असलेले शुल्क अवाजवी आहे. अशा परीक्षांसाठी अर्ज करणारे बहुतांश उमेदवार गरीब, दुर्बल, शेतकरी कुटुंबातून परीक्षांची तयारी करत असतात. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अजिबात विचार न करता फी चे आकडे ठरवले जात आहेत. एमपीएससी परीक्षांसाठी सध्या जवळपास ३५० रूपये मोजावे लागत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या तलाठी भरतीसाठी जवळपास १००० रुपये शुल्क उमेदवारांना भरावे लागत आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील यूपीएससी सारख्या परीक्षांचे शुल्क केवळ १०० रुपये असताना महाराष्ट्रात बेरीजगारांची ही लूट का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लाखो उमेदवारांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ह्या शुल्काचे पुढे काय होते हेदेखील सर्वांना कळायला हवे. राजस्थान सारख्या राज्याने बेरोजगारांकडून केवळ एकवेळ रु ६०० इतके शुल्क घेत त्यांना सर्व प्रकारच्या परीक्षांसाठी इतर कुठलेही शुल्क न घेता पात्र करण्याचा निर्णय घेतला. तसा निर्णय राज्य शासनाने घ्यायला काहीच हरकत नाही. आधीच बेरोजगारी व महागाईने उच्चांक गाठलेला असताना बेरोजगारांची ही लूटमार कशासाठी?



वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई