प्लास्टिक बंदी वरील कारवाईत सातत्य हवे

प्लास्टिकच्या अनिर्बंध वापरामुळे राज्यात प्लास्टिक कचऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारनं मागील वर्षी १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्यातदेखील मागील वर्षीच राज्य सरकारनं सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी आणत असा निर्णय घेणारे पहिले राज्य म्हणून लौकिक मिळवला. राज्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शक्तिप्रदत्त समितीने महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेत १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. यामुळे पेपर किंवा ॲल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी आणण्यात आली आहे. मात्र या सर्व निर्णयांची काटेकोर व कठोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा कुठलाही परिणाम अद्याप राज्यात दिसून आलेला नाही. सर्व प्रकारचे प्लास्टिक राज्यात सर्रास उत्पादित व विक्री होताना दिसत आहे. वास्तविक प्लास्टिक हा अविघटनशील घटक असल्यामुळे निसर्गात त्याचा निचरा होत नाही. यामुळे जमा झालेले प्लास्टिक रसायनाचे रूप धारण करते व ते मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. निसर्गदेखील त्याला पचवू शकत नसल्याने त्याचा अतिरिक्त भार पर्यावरणावर पडतो व त्याचे देखील संतुलन बिघडते. प्लास्टिक मुक्तीच्या दिशेने सध्या सरकार टाकत असलेले पाऊल आशादायक असले तरी राज्यात फोफावलेल्या प्लास्टिक माफियांमुळे त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबत साशंकता आहे. प्लास्टिक बंदीच्या नव्या नियमावलीचा त्रास हा काही उद्योगांना व नागरिकांनाही होणार हे खरे असले तरी प्लास्टिकपासून कायमच्या मुक्तीसाठी व संतुलित पर्यावरणासाठी काही काळ जाणवणारी ही कळ सोसायलाच हवी. मात्र प्लास्टिक बंदीसाठी लागू होत असलेली नवी नियमावली 'पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या' ठरू नये म्हणजे झालं ! 

वैभव मोहन पाटील

घणसोली, नवी मुंबई