बेरोजगार उमेदवारांकडून परीक्षा शुल्काच्या नावाखाली एक हजार रुपयांपर्यंत प्रति उमेदवार शुल्क वसूल करणाऱ्या सरकारी संस्थांच्या अवाजवी शुल्क आकारणीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर देताना बेरोजगारांच्या मानसिकतेचा विचार केलेला दिसत नाही. स्पर्धा परीक्षांच्या क्लासेससाठी विद्यार्थी पन्नास हजार मोजतात पण परीक्षा शुल्क हजार रुपये का भरू शकत नाही हे राज्यातील लाखो बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. वास्तविक अशा प्रकारचे क्लासेस लावणारे उमेदवार किती प्रमाणात आहेत याचा विचार करायला हवा होता. अगदी मोजक्या प्रमाणात विद्यार्थी खाजगी क्लासेस मधून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. गोरगरीब, निर्धन, शेतकऱ्यांच्या मुलांना अशा प्रकारे हजारो लाखो रुपये खर्चून क्लास लावणे परवडणार तरी आहे का? अत्यंत गरीब व प्रतिकूल परिस्थितीत मुलांना शिकवून त्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायला लावणारे पालक कधीही ह्या न परवडणाऱ्या क्लासेसचा विचार करत नाहीत. वास्तविक अशा प्रकारे अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या क्लासेसवरच निर्बंध आणण्याची आवश्यकता आहे. सधन व धनदांडग्या घरातील मुलेच ह्या खाजगी शिकवण्यांच्या माध्यमातून स्पर्धा परिक्षांची तयारी करत असतात. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री महोदयांनी लावलेला हा तर्क परिस्थितीच्या विपरीत आहे. त्यांचा दुसरा मुद्दा मात्र अंशतः पटणारा आहे. परीक्षांमध्ये गांभीर्य राहावे व मोफत म्हणून सरसकट सर्वांनीच ह्या परीक्षांमध्ये सहभागी होऊ नये म्हणून फी आकारण्याची बाब स्वागतार्हच आहे. मात्र त्यासाठी हे परीक्षा शुल्क माफक असायला हवे. राज्यातील एमपीएससी या शासकीय आयोगासह टीसीएस सारख्या खाजगी संस्था सध्या शासनाच्या विविध विभागांत रिक्त पदांच्या भरती साठी बेरोजगार उमेदवारांकडून वसूल करत असलेले शुल्क अवाजवी आहे. अशा परीक्षांसाठी अर्ज करणारे बहुतांश उमेदवार गरीब, दुर्बल, शेतकरी कुटुंबातून परीक्षांची तयारी करत असतात. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अजिबात विचार न करता फी चे आकडे ठरवले जात आहेत. एमपीएससी परीक्षांसाठी सध्या जवळपास ३५० रूपये मोजावे लागत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या तलाठी भरतीसाठी जवळपास १००० रुपये शुल्क उमेदवारांना भरावे लागत आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील यूपीएससी सारख्या परीक्षांचे शुल्क केवळ १०० रुपये असताना महाराष्ट्रात बेरीजगारांची ही लूट का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लाखो उमेदवारांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ह्या शुल्काचे पुढे काय होते हेदेखील सर्वांना कळायला हवे. राजस्थान सारख्या राज्याने बेरोजगारांकडून केवळ एकवेळ रु ६०० इतके शुल्क घेत त्यांना सर्व प्रकारच्या परीक्षांसाठी इतर कुठलेही शुल्क न घेता पात्र करण्याचा निर्णय घेतला. तसा निर्णय राज्य शासनाने घ्यायला काहीच हरकत नाही. आधीच बेरोजगारी व महागाईने उच्चांक गाठलेला असताना बेरोजगारांची ही लूटमार कशासाठी?
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
Comments
Post a Comment