गोरगरिबांना सरकारी रुग्णालयांचाच आधार

महानगरपालिका व शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणारे बहुतांश रुग्ण हे गरीब, गरजू व मध्यमवर्गीय असतात. खाजगी रुग्णालयांत उपचारांचा महागडा खर्च परवडत नसल्याने सरकारी रुग्णालये गरिबांसाठी आज आधार बनलेली आहेत. मोफत व अल्प दरांमध्ये सर्व प्रकारचे औषधोपचार होत असल्याने सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याकडे लोकांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे साहजिकच ह्या रुग्णालयांवर रुग्णभार वाढत आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना खाटा उपलब्ध होत नाहीत, आयसियू बेड भरलेले असतात तर बऱ्याच रुग्णालयांत जमिनीवर बेड टाकून उपचार करण्याचीदेखील पाळी रुग्णालयांवर येते. सरकारी रुग्णालयांत तुलनेने सोयी, सुविधा, सेवा यांच्या बाबतीत थोडी तडजोड करावी लागत असली तरी अनेक सरकारी रुग्णालये क्षमतेपेक्षा अधिक भार वाहत असंख्य गोर गरीब रुग्णांचा आधार बनलेली आहेत हेदेखील तितकेच खरे आहे. सरकारी निधीचा अधिकाधिक वापर ह्या रुग्णालयांवर करून तेथील सुविधा अधिक परिपूर्ण व बळकट करायला हव्यात याबाबत दुमत नाही मात्र आज ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये सर्वदूर पसरलेल्या खाजगी रुग्णालयांच्या उपचार शुल्कावरदेखील नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक आहे. रुग्णसेवेचे महत्व व जबाबदाऱ्या वैद्यकीय पेशा धारण करत असतानाच अंगिकारणे आवश्यक आहे. हे क्षेत्र जेव्हा व्यावसायिक दृष्टिकोनापेक्षा सामाजिक बांधिलकी अधिक प्रमाणात धारण करेल तेव्हा त्यातील त्रुटी बऱ्यापैकी कमी होतील असे मत आहे. आज समाजात वाढत चाललेले संसर्ग व असंसर्गजन्य आजार वैद्यकीय क्षेत्राची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. निरनिराळ्या आजारांवर उपचारपद्धतीदेखील तितकीच गुंतागुंतीची बनत चालली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वंकष रुग्णसेवा डोळ्यामोर ठेवून सार्वजनिक व खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रांनी वाटचाल केल्यास त्याचा लाभ सर्व स्तरांतील रुग्णांना नक्कीच होईल. समाजात वाढत चाललेली गरीब-श्रीमंत दुरी किमान वैद्यकीय उपचारांच्या बाबतीत तरी समानतेच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली तरी ते वैद्यकीय क्षेत्राचे मोठे यश म्हणावे लागेल. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई