सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा

सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून गेले काही दिवस महाराष्ट्रात मोठे रणकंदन सुरू आहे. सरकारी सेवेची आस लावून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांसाठी हा मोठा धक्का आहे. शासकीय नोकरी म्हणजे आर्थिक सुबत्ता व स्थैर्य प्राप्त करण्याचे साधन असा समज आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरभरतीकडे राज्यातील तरुणांचा वाढता कल आहे. म्हणूनच दोन चार हजार रिक्त जागांसाठी दहा लाखांपेक्षा अधिक बेरोजगार अर्ज करत आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अनेक प्रशासकीय विभागांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम व मनुष्यबळ यांतील तूट भरून काढण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंत्राटी मनुष्यबळाची संकल्पना राज्यात नवी नाही. मात्र सरकारी पदांवर थेट कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी बसवणे संयुक्तिक ठरणार नाही. यामुळे जबाबदाऱ्या, कर्तव्य व प्रामाणिकपणा कितपत टिकून राहील यात शंका आहे. कंत्राटी अधिकारी ठराविक काळापुरता नियुक्त करण्यात येणार असल्याने कामाप्रति त्याचे समर्पण राहणार नाही व सेवेपेक्षा स्वार्थ व मोबदल्याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष केंद्रित होईल. याचा फटका सरकारी सेवेला बसून तळागाळातील यंत्रणा कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. सरकारी तिजोरीवरील नोकरदार वर्गाच्या वेतन व भत्त्यावरील वाढता खर्च व वाढते कामकाज याचा दाखला कंत्राटी भरतीसाठी दिला जात असला तरी ठराविक कालावधीनंतर कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेणे सरकारसाठी क्रमप्राप्त होणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनुभवी कंत्राटी मनुष्यबळातून रिक्त शासकीय जागा तातडीने भरणे व नव्याने रिक्त होणाऱ्या तसेच निर्माण होणाऱ्या जागांसाठी ठोस सर्वसमावेशक मनुष्यबळ धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. खाजगी कँपन्यांद्वारे कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी नेमण्याचे सरकारचे धोरण राज्यातील लाखो तरुणांचे भविष्य अंधारात घेऊन जाणारे असून शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा व करिअरच्या बाबतीत मुलांची स्वप्ने धुळीस मिळू नयेत यासाठी या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई