स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारची मोठी जबाबदारी

पुढील 2 महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापना ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ह्या निर्णयाचं राज्यात सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य आहे व या राज्यातील दुकानांवर मराठी भाषेतील पाट्या लावण्यात काहीही गैर नाही. राज्य शासनानेही तसा निर्णय घेऊन आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. मात्र तरीही काही मूठभर व्यापाऱ्यांनी त्याला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्ट गाठले. महाराष्ट्रात व्यवसाय करत असाल तर इथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं. तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे. दुकानं आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात हा नियम १९६१ पासून अस्तित्त्वात आहे. त्यानंतर राज्यातल्या दुकानं आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा अध्यादेशही सरकारनं काढला होता. मुळात भारतामध्ये राज्यांची निर्मितीच ही भाषेच्या आधारावर करण्यात आलेली असल्याने तिथपासूनच भाषांना प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे. बेंगलुरूमधली दुकानं, रेस्टॉरंट्स, आस्थापना आणि मल्टीप्लेक्सने कन्नडमध्ये माहिती देणं सक्तीचं असल्याचं जाहीर केलं आहे आणि नावाच्या या पाट्यांवर ४०% इंग्रजी आणि बाकी मजकूर कन्नडमध्ये असावा असाही नियम तिथे आहे. तसेच दुकानांवरची नावाची पाटी तामिळमध्ये नसेल तर त्यांना दंड करण्यात येईल, असं तमिळनाडू सरकारनं जाहीर केलं आहे. पाट्यांवरील ५० टक्के मजकूर तामिळ भाषेत त्यांनी सक्तीचा केला आहे. असं असताना महाराष्ट्रात असा नियम केल्यावर कोर्टात जाण्याइतपत व्यापाऱ्यांची मजल जात असेल तर सरकारनेही याचा गांभीर्याने विचार करत कठोर भूमिका घ्यायला हवी. महाराष्ट्रात मराठी टिकवायची असेल तर ठिकठिकाणी तीचे अस्तित्व ठळकपणे दिसायला हवे. भविष्यात मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याचाही विचार व्हायला हवा. मराठीची गळचेपी व तिला दुय्यम स्थान देणाऱ्यांना योग्य धडा शिकवायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीचा योग्य सन्मान राखत दोन महिन्यांत राज्यातील दुकानांच्या पाट्या मराठीत बसवण्याचा आदेश दिलेला आहे. आता स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारची ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. लवकरच या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम राज्यात दिसेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई