टोल प्रश्नी पारदर्शकता हवी

सध्या टोल दरवाढीचा मुद्दा प्रचंड गाजतोय. या मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनच आक्रमक असलेला मनसे हा राजकीय पक्ष टोल दरवाढीमुळे पुन्हा एकदा सक्रिय होत रस्त्यावर उतरला व आंदोलन केले. अगदी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी भेट ते आपल्या निवासस्थानी मंत्री अधिकाऱ्यांसोबत बैठक हा चर्चेचा विषय ठरला. वास्तविक बैठका शासकीय जागेत होवोत किंवा राजकारण्यांच्या खाजगी निवासस्थानी, लोकांना त्यांचे प्रश्न सुटणे महत्वाचे असते. टोलच्या मुद्द्याचा केवळ राजकारणापूरता वापर न करता त्यातून लोकांना टोलपासून दिलासा देणारा निर्णय व्हायला हवा. मुंबई व उपनगरांत स्वतःचे रस्ते व त्याची देखभाल करण्याची क्षमता असलेल्या महानगरपालिका आहेत, पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए सारखी सक्षम सरकारी प्राधिकरणे आहेत. मग याच मुंबईच्या वेशीवर वर्षानुवर्षे टोल वसुली कशासाठी केली जाते हा एक मोठा प्रश्न आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या टोल वसुलीमागची सरकारची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. राज्यात शेकडो ठिकाणी दिवसरात्र सुरू असलेल्या ह्या टोलच्या वसुलीचा परिपाक काय हेदेखील अनाकलनीय आहे. ना रस्ते सुधारत, ना अपघात कमी होताहेत, ना वाहतूक कोंडी कमी होतेय किंवा कुठेही टोलवसुलीत पारदर्शकताही दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत टोलद्वारे जमा होणारा निधी व प्रत्यक्षात टोल वसुली करणाऱ्या संबंधित कंपनीने टोलद्वारे किती पैसा जमा केला, त्याचा हिशोब इमानेइतबारे टोल भरणाऱ्या वाहनधारकांना दाखवण्याची गरज तर आहेच ना! टोल हा सर्वसामान्य प्रवाशांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. एकीकडे इंधन दरवाढ व दुसरीकडे टोल धाड अशी अवस्था सध्या सर्वसामान्य लोकांची आहे. अनावश्यक टोल वसुली होत असेल तर त्याद्वारे जमा होणारा निधी कुठे जातो याचा लेखाजोखा सर्वांसमोर यायलाच हवा. टोल नाक्यावरील वसुलीचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची गरज असताना उलट टोल दरवाढीस मंजुरी कशी दिली जाते हा मोठा यक्षप्रश्नच आहे. टोल आकारणीला सरसकट विरोध असण्याची गरज नाही मात्र त्याचा जमाखर्च पारदर्शकपणे लोकांसमोर यायला हवा. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई