अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई करा

अनाधिकृत बांधकामे ही संकल्पना काही वर्षांपूर्वी सामान्य लोकांच्या कल्पनेबहेरील होती. समाजातील काही स्वार्थीजनांनी या कल्पनेला सत्यात उतरवण्याचे काम केले व नंतर अनाधिकृत बांधकामांचा बाजारच सुरु झाला. अनेक भूमाफिया, बिल्डर्स यांनी शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना हाताशी धरून या क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक उलढाल्या करण्यास सुरुवात केली. घरांच्या अवाच्या सव्वा किमतींमुळे स्वमालकीचे घर खरेदी करण्याचे धूसर होत चाललेले स्वप्न, वाढत चाललेले घरभाडे यामुळे बाजारभावापेक्षा कितीतरी स्वस्त मिळणाऱ्या या अनधिकृत घरांकडे सर्वसामान्य लोक आकर्षित व्हायला लागले व आयुष्यभराची पुंजी त्यांनी या घरासाठी खर्ची घातली. या बिल्डरांनी देखील मोठमोठी प्रलोभने दाखवत हि घरे सामान्य माणसांच्या माथी मारली व त्याचा दाम घेऊन मोकळे झाले. अनेक लोकांना तर यातील कायदेशीर बाबींचे बिलकुलच ज्ञान नव्हते. जागेचे भोगवटा प्रमाणपत्र, ताबा प्रमाणपत्र, नोंदणी या सर्व बाबींपासून त्यांना सोयीस्कररीत्या लांब ठेवण्यात आले. मात्र गेल्या काही वर्षांत अशा इमारती कोसळण्याच्या घडलेल्या घटना व त्यात झालेली जीवित-वित्त हानी पाहता अशा बांधकामांवर नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना अपेक्षित होती. मात्र दुर्दैवाने या बांधकामांना स्थानिक प्रशासनाचे अभय असल्याने व त्यांच्या उभारणीत अर्थपूर्ण सहभाग असल्याने रातोरात अशी बांधकामे आजही उभी राहत आहेत. आज म्हाडा व सिडकोसारख्या शासकीय गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या संस्थाच्या घरांचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी जागेची समस्याही आ वासून उभी आहे. अशा वेळी केवळ स्वार्थापोटी जागा मिळेल तिथे निकृष्ट बांधकाम साहित्य वापरून उभारण्यात येत असलेल्या ह्या अनधिकृत इमारतींवर वेळीच कारवाई करून भविष्यातील दुर्घटना रोखण्याची जबाबदारी महानगरपालिकांची आहे. 

वैभव मोहन पाटील

घणसोली, नवी मुंबई