महिला समानतेच्या मुद्द्यावर आमूलाग्र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक

देशात किंवा राज्यात सत्ता कुठल्याही पक्षाची असो महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटनांचा केवळ राजकीय स्वार्थासाठी वापर केला जातो. महिलांच्या दुबळेपणाचा बाऊ करत त्यांच्यासाठी सहानुभूतीची लाट निर्माण केली जाते मात्र त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी प्रत्यक्षात किती प्रयत्न केले जातात हा संशोधनाचा विषय ठरेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील महिलांना आरक्षणासाठी झगडावे लागत असेल तर त्यापेक्षा मोठे दुर्दैव नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना  अजिबात कमी होत नाहीत, दर दिवशी कुठे ना कुठे महिलांना पुरुषी अत्याचारांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा वेळी जे कायदे तयार करण्यात येतात त्यांची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या होत नसल्याने कायद्याचा धाक समाजात दिसून येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आरक्षण देऊनदेखील महिलांना निर्णयस्वातंत्र्य कितपत येईल याबाबत साशंकताच आहे. महिलांवरील दुबळेपणाचा शिक्का पुसून टाकायचा असेल तर आधी त्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न केवळ आरक्षणाने सुटणार नाही. महिला समानतेच्या मुद्द्यावर सामाजिक मानसिकतेत आमूलाग्र परिवर्तन अत्यंत आवश्यक आहे. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई