सरकारी पुढाकाराची मात्र हवी

दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी न्यायालयाने दिलेली अंतीम मुदतही संपली तरी राज्यातील अनेक भागांतील दुकानांवरील इंग्रजी पाट्या बदलण्यात आल्या नाहीयेत. आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये आपापल्या मातृभाषेचा कडवा पुरस्कार होत असताना महाराष्ट्रात मात्र दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी झगडावे लागत आहे. त्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले. न्यायालयाने आदेश दिल्यावरही दुकानदार जुमानायला तयार नाहीत. यामुळे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी इंग्रजी पाट्यांची तोडफोड आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात सातत्याने मराठीची होत असलेली गळचेपी व दुरवस्था चिंतेचा विषय बनला आहे. मराठी शाळा, मराठी साहित्य, मराठी सिनेसृष्टी, नाट्यसृष्टी अस्तित्वासाठी झगडत असून शासकीय पातळीवरदेखील त्यासाठी म्हणावे तितके प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मराठी पाट्यांच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी आपली जबाबदारी ओळखत पोलीस विभागाच्या समन्वयाने कठोर भूमिका घेणे गरजेचे असताना तसे होत नसल्याने आता राजकीय पक्ष त्यासाठी आक्रमक होताना दिसत आहेत. वास्तविक अमराठी लोकांची राज्यात वाढत चाललेली संख्या व बहुतांश व्यवसायांमध्ये त्यांचा अंमल यामुळे मराठीला सापत्न वागणूक मिळत आहे. मराठी पाट्यांचा कायदादेखील अशा लोकांच्या पचनी पडलेला नाही. त्यामुळे मराठीद्वेष्ट्या स्वभावाने अनेक दुकानांच्या पाट्या बदलण्यास मालकांकडून चालढकल केली जात आहे. मराठी भाषेचे अस्तित्व महाराष्ट्रात टिकवण्यासाठी दुकांनांवर मराठी पाट्या बसवण्याच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक असून त्यासाठी सरकारी पुढाकाराची मात्रा परीणामकारक ठरेल.  

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई