मोठया प्रबोधनाची गरज

आंदोलनाशिवाय कुठलीही गोष्ट साध्य होत नाही हा समज गेल्या काही वर्षांमध्ये समाजात दृढ होत चालल्यामुळे आंदोलनांची संख्या व आक्रमकताही वाढत चाललेली आहे. सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढत चाललेल्या असून त्यासाठी मोठमोठी आंदोलने उभी केली जात आहेत. ज्वलंत व जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांसाठी आजकाल कुठल्याही राजकीय पाठबळाविनादेखील आंदोलनांना लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. मराठा आरक्षण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र अशी आंदोलने अनियंत्रित स्वरूपाची असल्याने ती हिंसक होताना दिसत आहेत. एकतर कुठल्यातरी राजकीय पाठिंब्यामुळे आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांचा जोश शिगेला असतो. त्यात लोकांच्या भावना गुंतलेल्या असल्याने आंदोलनाला एक प्रकारची धार प्राप्त होते. आणि मग त्यात इप्सित साध्य न झाल्यास आंदोलन भरकटते व हिंसेकडे वळते. यात मग सरकारी वा सत्ताधाऱ्यांची मालमत्ता भक्ष्यस्थानी पडते तर काहींच्या जीवावरदेखील बेतते. आंदोलनादरम्यान जाळपोळ, तोडफोड, रास्ता रोको हे प्रकार नेहमीचेच झाले आहेत. मात्र या सर्वांचा परिपाक सर्वसामान्य लोकांना मनस्ताप व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान यामध्ये होतो. हे रोखण्यासाठी मोठया प्रबोधनाची गरज आहे. आंदोलन करणे हा लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे मात्र ते आंदोलन शांतता, शिस्तप्रिय व न्यायिक पद्धतीचे असायला हवे. हिंसक आंदोलनांनंतर संभाव्य दुष्परिणामांची माहिती आंदोलनकर्त्यांना वेळोवेळी करून दिली पाहिजे. आंदोलनास परवानगी देताना पोलिसांकडून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे, नियम अटींचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वा परवानगीशिवाय होणाऱ्या आंदोलनांवर जात, पात, पक्ष वा राजकीय दबावाला बळी न पडता कारवाई व्हायला हवी. आंदोलनाच्या आयोजनकर्त्यांचे समुपदेशन अत्यंत गरजेचे आहे. अविचाराने केलेली कुठलीही कृति कठोर कारवाईस पात्र ठरते व हा धाक राहिलेला नसल्याने आंदोलनांमध्ये हिंसक व बिनधास्तपणा येत आहे असे मत आहे. न्यायिक मागण्यांसाठी आंदोलने करायला हवीत यात दुमत नाही मात्र ती शांतता, सदाचाराने व्हायला हवीत.

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई