जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिन
११ एप्रिल - जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिन
गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार मिळणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करुन गर्भवती महिला व जन्माला येणा-या प्रत्येक नवजात बालकाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी व राज्यातील मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहावा यासाठी केंद्र शासनाच्या सहयोगाने 'प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना' सन २०१७ पासुन राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये आजही महिलांच्या प्रसुती व प्रसुतीपश्चात घ्यावयाच्या काळजीबाबत उदासिनता व सरकारी योजनांबाबतची अनभिज्ञता प्रसुतीप्रक्रियेतील क्लिष्टता वाढवते. ग्रामीण भागातील गरीब गर्भवती महिलांना गर्भधारणेपासुन अखेरच्या टप्प्यापर्यंत मजुरीसाठी कष्टाचे काम करावे लागते. तसेच प्रसुतीनंतर शरीर साथ देत नसतानाही मेहनतपर कामे करावी लागतात. अशा परस्थीतीत त्यांचे आपल्या आरोग्याकडे व पोषणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होते व त्याचा विपरित परिणाम गर्भावर व नवजात बालकावर होतो. यामुळे मातेबरोबर नवजात मुलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहीत करुन जन्माला येणा-या नवजात बालकांचे आरोग्यदेखील उत्तम राहावे यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' राबविण्याचा निर्णय घेतला व ही योजना राज्यात आरोग्य विभागामार्फत यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. प्रसुतीकाळात माता व बालकांचे आरोग्य सुधारावे व राज्यातील माता व बालमृत्यूच्या घटनांमध्ये घट व्हावी हा मुख्य उददेश या योजनेचा आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी शासनाने अधिसुचित केलेल्या आरोग्य संस्थेत गर्भवती महिलांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थी महिलेस रु.५०००/- एवढी रक्कम आधार संलग्नं बॅंक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफीसमधील खात्यात (DBT) जमा करण्यात येत आहे. हया योजनेंतर्गत एकवेळ आर्थिक लाभ मिळणार असुन पहिल्या जिवीत अपत्यापूरती मर्यादित आहे. या योजनेत दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील लाभार्थ्यांचा समावेश असला तरी वेतनासह मातृत्व रजा मिळणा-या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही. गर्भवती महिलांचे आरोग्य हे सुदृढ व सशक्त बालके जन्माला येण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न शासनाच्या वतीने करण्यात येत असुन कुटुंब कल्याण व माता- बाल आरोग्य हा सशक्त भारतासाठी प्राधान्याचा विषय आहे. माता व बालकांच्या निरोगी आयुष्यासाठी अनेक योजना आज शासन स्तरावर राबविण्यात येत आहेत. 'प्रधान मंत्री मातृ वंदना' योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकातील गर्भवती महिलांना आर्थिक हातभार लागत असुन ज्यायोगे प्रसुती काळात अर्भक व नवजात बालकांचे पोषण चांगल्या - प्रकारे करण्यास त्यांना आर्थिक दिलासा मिळत आहे. जागतिक सुरक्षित मातृत्व दिनाच्या निमित्ताने महिलांच्या प्रसुतीकाळातील प्रश्नांवर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. बदलती जिवनशैली व वाढत्या कौटुंबिक जबाबदा-यांच्या पार्श्वभुमीवर काम व्यवसायानिमित्त मोठया महिला घराबाहेर पडत आहेत. कामाची दगदग व कौटुंबिक जबाबदा-यांच्या पार्श्वभुमीवर महिलांचे आरोग्य हा विषय अत्यंत गहन व चिंतेचा झालेला आहे. त्यात महिलांचा प्रसुतीकाळ व त्यादरम्यान उचित काळजी घेणे या गोष्टी प्राधान्याच्या आहेत. सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबातील महिलांच्या बाबतीत यासंदर्भात विचार होणे फार गरजेचे आहे. यासाठी गरोदर मातांच्या आरोग्यासाठी शासन स्तरावरुन सुरु असलेल्या उपाययोजनांबाबत योग्य जनजागृती झाली तर त्याचा लाभ अधिकाधिक गरजुंना नक्कीच होईल. यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था व समाजातील जागरुक घटकांचे योगदान तितकेच मोलाचे आहे.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
Comments
Post a Comment