मतदान न करणाऱ्यांचा सरकारी सेवा वापरण्याचा अधिकार काढावा
गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूकांमधील मतदानाची टक्केवारी अनेक मतदारसंघात 50 टक्क्यांच्या वर मतदान जात नाही. निवडणूक यंत्रणांमार्फत अधिकाधिक मतदान होण्यासाठी सातत्याने मतदार जागृतीचे उपक्रम राबविण्यात येतात. मात्र तरीही निम्मेदेखील मतदार घराबाहेर पडत नसतील तर ती लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मतदार संघातील सरकारी कार्यालये, खाजगी आस्थापना मतदानासाठी नोकरदार वर्गाला मतदानासाठी दिवसभराची भरपगारी सुट्टी देत असतानादेखील मतदारांमध्ये मतदानाप्रति असलेली निरसता दुर्लक्षित करण्याजोगी मुळीच नाही. यासाठी कठोर पावले सरकारला उचलावीच लागतील. लोकशाही बळकट व सक्षम होण्यासाठी मतदान प्रक्रिया अत्यंत महत्वाची आहे. मतदान करणाऱ्या लोकांबरोबरच मतदान न करणाऱ्या लोकांची नावेदेखील जाहीररीत्या उघड करणे आवश्यक आहे. संबंधित आस्थापनांनी त्यांचेकडून मतदान न करणेबाबतचा खुलासा घेणे गरजेचे आहे. सलग तीन चार निवडणुकांमध्ये हेतुपुरस्कर मतदान न करणाऱ्या लोकांचा मतदानाचा व सरकारी सेवा वापरण्याचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे. मतदान हा केवळ अधिकार नसून आपले कर्तव्यदेखील आहे. लोकशाही सक्षम व सुदृढ बनवण्यासाठी, कायदेमंडळातील निर्णयांत अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी लायक उमेदवार निवडले गेले पाहिजेत व यासाठी अधिकाधिक लोकांनी मतदानासाठी घराबाहेर पडले पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेत ज्या दिवशी नागरिक जागरूकता दाखवतील त्या दिवशी राजकारणातील मक्तेदारी आपोआप बंद होईल. मात्र सध्याची एकंदरीत राजकीय परिस्थिती पाहता तसेच विभागलेला, दुरावलेला व मतदानाप्रति निरस झालेला मतदार पाहता ही जागरूकता लोकांमध्ये आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारी यंत्रणांसमोर आहे.
वैभव मोहन पाटील
घणसोली, नवी मुंबई
Comments
Post a Comment