महामंडळांच्या कार्याचा लेखाजोखा समोर यायला हवा

अनेक महामंडळे केवळ राजकीय नेतेमंडळींचे पुनर्वसन करणारी संस्थाने बनलेली आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक अशा महामंडळांच्या कार्याचा लेखाजोखा लोकांसमोर यायला हवा. त्यासाठी उपलब्ध करून दिला जाणारा निधी, त्याचा विनियोग, सर्वसामान्य लोकांना त्याचा मिळणारा लाभ व लोकांच्या अशा महामंडळाकडून असलेल्या अपेक्षा याबाबतची स्पष्टता जाहीरपणे कधीही मांडण्यात येत नाही. त्यामुळे महामंडळे नेहमीच वादग्रस्त राहिलेली आहेत. एसटी, बेस्ट, वीज, दुग्धव्यवसाय यासारख्या लोकांच्या जीवनमानाशी थेट संबंध असलेल्या अनेक महामंडळांवरदेखील राजकीय नियुक्त्या करण्यात येतात. मात्र त्याचे फलित काय हे इतकी वर्षे तोट्यात चालणाऱ्या ह्या महामंडळांच्या कामकाजातून स्पष्ट झाले आहे. मुळात ह्या महामंडळांकडून राबवल्या जाणाऱ्या लोकोपयोगी उपक्रमांची परिणामकारकता वाढावी व त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्वसामान्य लोकांच्या भरभराटीसाठी ती स्थापन करण्यात येतात. मात्र त्यातून नक्की कुणाची 'भरभराट' होते हे एकदा पारदर्शकपणे तपासून पाहिल्यास अशा महामंडळांचे वास्तव समोर येईल. 

वैभव मोहन पाटील 

घणसोली, नवी मुंबई